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Uttarakhand : महिलाएं करेंगी पेयजल स्रोतों और लाइनों की जांच
नई दिल्ली। जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में 56.7 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है। यह राज्यस्तर पर अनुमोदन करने वाली समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में तय किया गया। इस तरह, एक महीने में उत्तराखंड में 549.60 करोड़ रुपए लागत की स्वीकृत पेयजल आपूर्ति योजनाओं में 706 गांवों को शामिल किया गया है। ये गांव छह जिलों के हैं और 49,298 घरों को फायदा होगा।
एसएलएसएससी की 13 दिसंबर को बुलाई गई बैठक में, जिन पांच जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, उनमें दो एकल ग्राम योजनाएं हैं और तीन बहु-ग्रामीण योजनाएं हैं। योजनाओं के तहत गांवों में 6,800 से अधिक घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।
वहीं, जल की गुणवत्ता की निगरानी और देखरेख गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए हर गांव से पांच महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो पेयजल स्रोत की जांच और पानी पहुंचने के गंतव्य की जांच करेंगी।
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अब तक उत्तराखंड में 15.18 लाख ग्रामीण घरों में से 7.49 लाख (49.39 प्रतिशत) में नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की योजना है कि 2.64 लाख घरों को पाइप से पेयजल कनेक्शन दिया जाए।
जल जीवन मिशन के तहत प्रावधान है कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की स्थापना की जाए, ताकि ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन देने के प्रावधान बनाने के लिए योजना पर विचार किया जा सके तथा योजना को स्वीकृति दी जा सके। एसएलएसएससी, राज्यस्तरीय समिति के तौर पर काम करती है। यह जलापूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर विचार करती है। साथ ही वह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा नामित है तथा समिति की सदस्य है।
हर घर को नल से साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा महिलाओं और लड़कियों को दूर-दराज से पानी लाने की मेहनत से बचाने के लिए मिशन ने अनुदान सहायता के रूप में उत्तराखंड को 2021-22 के दौरान 360.95 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तराखंड को 170.53 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इस वर्ष केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 1,443.80 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना अधिक हैं। जल शक्ति मंत्री ने यह चार गुनी अधिक सहायता स्वीकार करने के साथ राज्य को पूरी सहायता का आश्वासन दिया कि दिसंबर 2022 तक हर ग्रामीण घर में पाइप से पानी के कनेक्शन का प्रावधान कर दिया जाएगा।
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