उत्तराखंड में दो हजार लोगों ने किया रिवर्स माइग्रेशन, स्वरोजगार से अच्छा कमा रहेः आयोग
मुख्यमंत्री ने कहा,रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म बनाया जाए
Reverse Migration Uttarakhand
देहरादून, 09 मई, 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन (Reverse Migration Uttarakhand) कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।
इस प्लेटफार्म का उद्देश्य है कि अन्य लोग भी इन सफलताओं से प्रेरित होकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। ऐसे लोगों के सुझावों को विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी बन सकें।
वहीं, बैठक में पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस नेगी ने आयोग के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि अब तक लगभग 2,000 लोगों ने राज्य में रिवर्स पलायन करते हुए कृषि, पशुपालन, पर्यटन, होम स्टे, बागवानी और अन्य क्षेत्रों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाया है और अच्छा लाभ कमा रहे हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने क्या कहा
- राज्य में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिलाएगी। यह भागीदारी नारी शक्ति के जुनून, हौसले और हुनर का सम्मान होगा।
- सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा को निर्देशित किया, रिवर्स पलायन कर चुके लोगों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में कार्य करें और उन्हें योजना निर्माण में शामिल करें।
- सीएम ने ग्रामीणों की स्थाई आजीविका के लिए कौशल विकास पर जोर दिया। कहा, स्थानीय लोगों को क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की पहचान कर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता है।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं महिलाओं को पेशेवर दक्षता प्रदान की जाए, जिससे उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर हो सके और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो।
- योजनाओं के सरलीकरण के लिए निर्देश दिए और कहा कि आयोग को प्रभावी बनाने के लिए नियोजन, शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास जैसे विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
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इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली, सुरेश सुयाल, दिनेश रावत, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास राजेन्द्र सिंह रावत समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
