- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना ’मेरी सम्पत्ति मेरा हक’ के पायलट फेज का छह राज्यों के 763 गांवों में डिजिटल शुभारम्भ किया
- महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश के एक लाख ग्रामीणों को प्रोपर्टी कार्ड वितरित किए गए
- मेरी संपत्ति, मेरा हक योजना के पायलट प्रोजेक्ट में उत्तराखंड के 50 गांवों के 6800 लोग शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना ’मेरी सम्पत्ति मेरा हक’ के पायलट फेज के तहत छह राज्यों के 763 गांवों के एक लाख लोगों को प्रोपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारम्भ किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश के एक लाख ग्रामीणों को प्रोपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इनमें उत्तराखंड के 50 गांवों के 6800 लोग शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों से बात भी की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक खिर्सू के ग्राम गोदा के सुरेश चंद्र ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से सम्पन्न हुई है। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। प्रापर्टी के कागज मिलने से अब बैंक से ऋण भी मिल सकेगा। गांव से चौखम्भा, केदारनाथ जी की पर्वत शिखरों के दर्शन होते हैं और निकट ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। गांव के लोग प्रापर्टी कार्ड मिलने के बाद अपने घरों में होम स्टे बनाना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरेश चंद्र भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां से पवित्र पर्वतों के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि होम स्टे के फोटोग्राफ, कान्टेक्ट नम्बर सहित सारा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो, ताकि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को जानकारी मिल सके। इससे होम स्टे का काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकता है।
इस अवसर पर केंद्रीय पंचायतराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, अरविंद पाण्डेय, सहकारिता व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत उपस्थित थे।राजस्व विभाग ने राज्य के 50 गाँवों में 6800 व्यक्तियों को स्वामित्व अभिलेख वितरण किया गया । यह अभिलेख ड्रोन सर्वे के माध्यम से तैयार किए गए । सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राजस्व विभाग की टीमों ने कम समय में कार्य पूर्ण किया गया।
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