नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों से वायु प्रदूषण रोकने के लिए कार्यवाही का आह्वान किया। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ बैठक की और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। दिल्ली और एनसीआर के राज्यों के मुख्य सचिवों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण का कुशल प्रबंधन जरूरी है।
उन्होंने इस दिशा में लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया और कहा कि इसके बिना सकारात्मक परिणाम हासिल करना मुश्किल होगा। डॉ. हर्षवर्धन ने जैविक ईंधन और फसलों को जलाने से रोकने, फसलों के अवशेष के बेहतर प्रबंधन, धूल भरी सड़कों पर पानी के छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल से बचने, फसलों को जलाने से रोकने, अनाधिकृत भट्ठियों को बंद करने जैसे कदमों को अपनाने की जरूरत बताई।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि हमें केन्द्र सरकार से निर्देशित लम्बी अवधि की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को कम किया जा सके। राज्यों में स्थापित किए नियंत्रण कक्षों की नियमित बैठकें करने को कहा। उन्होंने फीफा अंडर-17, विश्वकप 2017 और दिवाली का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रालय स्वच्छ हवा के लिए पहले ही प्रयास कर रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में छात्र ‘हरित दिवाली – स्वस्थ दिवाली’ अभियान का आयोजन कर रहे हैं।
सभी मुख्य सचिवों से आग्रह किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे पटाखे जो मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें न बेचा जाए। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार अगले चार-पांच महीनों में स्वच्छ हवा को सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर नजदीकी से निगरानी रख रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष ने कहा कि सीपीसीबी ने कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य के लिए 40 टीमों का गठन किया है ताकि गड़बड़ियों के खिलाफ सही कार्रवाई की जा सके।
बैठक में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्य सचिव डॉ एमएम कुट्टी, सीपीसीबी के अध्यक्ष एसपीएस परिहार, हरियाणा सरकार की अपर मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल, राजस्थान सरकार में अपर सचिव आरके ग्रोवर, पंजाब के मुख्य सचिव (पर्यावरण) डॉ. रोशन सुनकारिया के साथ राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
