उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार बनेंगे हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम

• कहा, क्रेडिट फ्रेमवर्क से जुड़ेंगे कौशल विकास के सभी पाठ्यक्रम
• देहरादून के बालावाला में बनेगा डिग्री कॉलेज

देहरादून। 05 फरवरी 2025

युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय मंत्री ने कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों को क्रेडिट फ्रेमवर्क से जोड़ने को कहा। साथ ही, विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में अधिकारियों को दिए गए।

सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में आयोजित परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।

प्रदेश के युवाओं को शोध व रोजगारपरक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।ट

डॉ. रावत ने बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय उद्यमिता विकास को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाएंगे और उद्योग जगत की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करेंगे।

साथ ही, एकेडमी-इंडस्ट्री लिंकेज को भी सुदृढ़ किया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारी उद्योगों के साथ सहयोग हेतु नियमित बैठक करेंगे।

इसके अलावा, एनईपी-2020 के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों को भी क्रेडिट फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा।

डॉ. रावत ने बताया कि वन स्टेट, वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में ई-बुक की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी, जिसका लाभ प्रत्येक छात्र-छात्राओं, शोद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर प्रत्येक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छात्र-छात्राओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से रहेगी।

विश्वविद्यालय परिसरों एवं महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से 180 दिन शैक्षणिक सत्र संचालित करने, उपस्थिति मानक पूरा न करने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित करने, वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री कैम्पस के लक्ष्य को पूरा करने व छात्र-छात्राओं को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाने, विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में ओपन जिम खोलने का निर्णय बैठक में लिया गया।

बैठक में विभागीय मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर को प्रतिबंधित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

बैठक में उच्च शिक्षा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने पाठ्यक्रम के सुधार पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में एप्लाइड पार्ट को जोड़कर इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप पाठ्यक्रम अलाइन किए जाएंगे।

प्रदेश में बनेंगे तीन नए महाविद्यालय
उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में डॉ. रावत ने केन्द्र पोषित योजना पीएम-उषा की समीक्षा की। डॉ. रावत ने कहा कि पिथौरागढ़, श्रीनगर और देहरादून के बालावाला में एक-एक महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तीन महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए।