Funds via DBT by Sept 30: देहरादून, 27 जून 2025: उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अब स्कूल ड्रेस, बैग और शूज खरीदने के लिए पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से यह धनराशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेज दी जाए।
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मुख्य बिंदु:
- धनराशि हस्तांतरण की समय सीमा: 30 सितंबर तक डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खातों में स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और शूज के लिए पैसे भेजे जाएंगे।
- पुस्तक खरीद समिति: विद्यालयों में प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम प्रधान और अभिभावक संघ के अध्यक्षों की एक समिति गठित होगी, जो छात्रों की आवश्यकतानुसार पुस्तकों का चयन करेगी।
- पीएम-श्री विद्यालय: केंद्र सरकार ने 15 नए पीएम-श्री विद्यालयों को मंजूरी दी है, निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।
- डिजिटल शिक्षा का विस्तार: 800 विद्यालयों में हाइब्रिड (वर्चुअल और स्मार्ट) कक्षाएं स्थापित; 40 में कार्य प्रगति पर।
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शुक्रवार को देहरादून में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय स्थित समग्र शिक्षा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने स्कूली ड्रेस के लिए धनराशि के वितरण में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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पुस्तकों की खरीद के लिए हर स्कूल में बनेगी एक समिति
मंत्री डॉ. रावत ने पुस्तकालयों में पुस्तक खरीद के नाम पर हो रही कुछ विद्यालयों में लापरवाही बरते जाने पर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रोपयोगी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक समिति गठित की जाए। इस समिति में प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम प्रधान और अभिभावक संघ के अध्यक्ष शामिल होंगे। यह समिति छात्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तकों का चयन कर विभाग को सूची सौंपेगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके।
समग्र शिक्षा परियोजना और डिजिटल शिक्षा पर फोकस
बैठक में डॉ. रावत ने समग्र शिक्षा परियोजना की वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत बजट को समय पर खर्च करने, पीएम-श्री विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने, क्लस्टर विद्यालयों, आईसीटी लैब और वर्चुअल लैब की शीघ्र स्थापना के निर्देश दिए।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के 15 नए पीएम-श्री विद्यालयों को स्वीकृति दी है, जिन पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 800 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड (वर्चुअल और स्मार्ट क्लास) में कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि 40 विद्यालयों में यह कार्य अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार को 72 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के लिए 172 लाख रुपये और आईसीटी लैब हेतु 124 विद्यालयों के लिए 517 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति शीघ्र मिलने की उम्मीद है।
बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरू, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह, अपर सचिव एम.एम. सेमवाल, निदेशक एस.सी.ई.आर.टी वंदना गर्ब्याल, निदेशक बेसिक अजय कुमार नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
