उत्तराखंड के सभी जिला एवं उप जिला चिकित्सालयों को डायलिसिस की सुविधा से लैस करने के निर्देश

देहरादून। न्यूज लाइव ब्यूरो

प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एमएमआर के आंकड़ों को सुधार के साथ ही दो अंकों तक लाया जा सके। इसके अलावा, बच्चों एवं महिलाओं में एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए भी जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आईईसी विभाग को प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्ययोजना के तहत काम करने के निर्देश दिए गए।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित एनएचएम सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तीसरे चरण की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर काम करने को कहा। कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी एनएचएम सलाहकार पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा को सौंपी गई।

विशेषकर, जिन जनपदों में मातृ मृत्यु दर की स्थित गंभीर है, उन पर फोकस करने के निर्देश दिए गए, ताकि मातृ मृत्यु दर को घटाकर एसडीजी टारगेट 2030 के तहत प्रति एक लाख लाइव बर्थ पर 70 तक लाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख पर 103 है। इसी प्रकार सूबे में बच्चों व महिलाओं में एनीमिया की कमी दूर करने के लिए भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए।

डॉ. रावत ने बताया कि एनएचएम के अंतर्गत डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके तहत प्रदेश के सभी जिला एवं उप जिला चिकित्सालयों को डायलिसिस की सुविधा से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किडनी रोगियों को बड़े अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़े।

विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने प्रदेश एवं जिला स्तर पर आईईसी की कार्यप्रणाली पर नाखुशी जताते हुए सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में आईईसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसके लिये आईईसी को राज्य एवं जनपद स्तर पर विशेष कार्ययोजना बना कर स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही प्रत्येक तीन माह में आईईसी कार्यशाला का आयोजन कराने को भी कहा गया। बैठक में एनएचएम के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की भीIEC department समीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।