उत्तराखंड की पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी
मुख्यमंत्री धामी ने अधिसूचित जीईपी के आकलन की दिशा में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का उद्घाटन किया
देहरादून। न्यूज लाइव ब्यूरो
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य की पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए अधिसूचित जीईपी के आकलन की दिशा में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक (GEP Index) का उद्घाटन किया। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पर्यावरण एवं जैव विविधता की दृष्टि से सम्पन्न राज्य है एवं राज्य के पास सभी तरह का पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास हिमनदों के साथ नदियां, घने जंगल से लेकर तराई घाटियां एवं हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं।
जीईपी सूचकांक का आकलन मुख्य रूप से जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, रोपित पेड़-पौधों की संख्या, जैविक मिट्टी के क्षेत्रफल की माप के आधार पर किया गया है। विकासपरक योजनाओं का सीधा असर इन्हीं चार घटकों पर मुख्य रूप से पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के परिपेक्ष्य में राज्य के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है तथा नीति आयोग द्वारा विकसित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में उत्तराखंड ने वर्ष 2023-24 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड विकासपरक योजनाओं व औद्योगिक गतिविधियों के प्रसार के बावजूद अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में सफल हुआ है।
उन्होंने कहा कि जीईपी सूचकांक अगला कदम है एवं इसके आगे जीईपी को किस प्रकार जीडीपी के साथ जोड़ा जाए, इस विषय पर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड जंगल, ताजे पानी, ग्लेशियरों से समृद्ध है, जो राज्य को पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का एक समृद्ध बैंक बनाता है। उत्तराखंड की जीडीपी वर्ष 2023-24 के लिए 3.33 लाख करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार ने राज्य के लिए ग्रीन बोनस की परिकल्पना के साथ 2021 में राज्य की जीडीपी में पर्यावरण सेवाओं के मूल्य और पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत के अंतर को जोड़कर सकल पर्यावरण उत्पाद की परिभाषा को अधिसूचित किया था। 2021 की अधिसूचना में राज्य सरकार ने जीईपी को राज्य की जीडीपी के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी कार्य योजना तैयार की है।
