देहरादून। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए नई योजना अस्तित्व में आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की उपस्थिति में निशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना जनता को समर्पित की। देहरादून के जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) अस्पता) में आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रम की अध्यक्षता राजपुर विधायक खजान दास ने की।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस निशुल्क जांच योजना का लाभ समाज के अन्तिम छोर पर खड़े लोगों तक पहुंचेगा। अभी तक धन के अभाव में जो लोग अपनी जांच नहीं करा पाते थे, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
योजना के प्रथम चरण में निशुल्क जांच सुविधा राज्य के छह जिलों क्रमशः अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में स्थित 38 जिला उप जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। द्वितीय चरण में राज्य के शेष जनपदों के 32 चिकित्सा इकाइयों पर यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से लागू होगी।
योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लोक निजी सहभागिता के अनुसार होगा। इसमें 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच को शामिल किया गया है।
जांच सुविधाएं निशुल्क एवं प्रत्येक दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेंगीः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से राज्य के प्रमुख जिला / उप जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क जांच योजना आज से लागू हो गई है। इस योजना में मरीजों को उपचार के दौरान डायग्नोस्टिक एवं जांच संबंधित सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध होगी। यह योजना पूरे वर्षभर 24×7 कार्यशील रहेगी, ताकि आईपीडी, ओपीडी एवं इमरजेन्सी में आने वाले मरीजों को पैथोलॉजी जांच के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो।
दिसम्बर तक शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है। राज्य में 72 प्रतिशत लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 23 प्रतिशत लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। दिसम्बर तक राज्य में शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में निशुल्क जांच योजना के प्रसार के लिए हर जिले में बड़े आयोजन किए जाएंगे। अटल उत्तराखंड आयुष्मान योजना के तहत सभी परिवारों को 05 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार दिया जा रहा है। इसके तहत अभी तक तीन लाख 17 हजार से अधिक लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है।
स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा सुनिश्चित
सेवा प्रदाता के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार लैब / प्रयोगशाला हब मॉडल के अनुसार कार्य करेगी, जिसे कलेक्शन सेंटर एंड टेस्टिंग सेंटर या स्पोक कलेक्शन सेंटर मॉडल अनुरूप क्रियान्वित किया जाएगा।
लैब द्वारा की जाने वाली समस्त जांचों एवं वहां पर कार्य करने वाले तकनीशियन / पैथोलॉजिस्ट एवं अन्य मानव संसाधन के संबंध में एनएबीएल गाइडलाइन / एसओपी का अनुपालन करना आवश्यक किया गया है।
पैथोलॉजी सैम्पल जांच रिपोर्ट के संबंध में आन्तरिक एवं बाह्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाता स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त यह लैब समुदाय के लिए प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस योजना को संचालित करने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया है। मिशन द्वारा अनुबंधित फर्म के स्तर से लगभग 500 मानव संसाधन का रोजगार सृजन होगा, जिन्हें सेवा प्रदाता की ओर से नियुक्त किया जा रहा है।
इस योजना के लागू होने से उपचार के दौरान मरीजों के अतिरिक्त जेब खर्च में कटौती होगी और जन सामान्य को स्वास्थ्य उपचार लेने में सहायता होगी।
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