सीएम साहब! प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कोरोना पीड़ितों को आर्थिक संकट से बचा लो

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उन्हें राजस्व से कहीं अधिक राज्य के वासियों के स्वास्थ्य की चिंता है। संक्रमण को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वह उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की यह घोषणा स्वागत योग्य है। सरकार को चाहिए कि कोरोना संक्रमण के दौर में उत्तराखंड के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों के सामने खड़े हो रहे आर्थिक संकट पर भी ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री रावत को कोरोना पीड़ित रोगियों के इलाज का खर्चा सरकार के स्तर पर वहन करने संबंधी आदेश जारी कराने चाहिए। सरकार निजी अस्पतालों में भर्ती कोविड पीड़ितों के इलाज की दरों को निर्धारित करके इन सभी के इलाज का खर्चा सरकारी कोष से भुगतान कराए। इससे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की महंगी दरों पर लगाम कसी जा सकेगी।

वहीं, कोविड संक्रमण से जूझ रहे मरीज आर्थिक चिंता किए बिना इलाज करा सकेंगे।

साथ ही, कोविड संबंधी मेडिकल इक्यूपमेंट को मेडिकल स्टोरेज की बजाय अस्पतालों के माध्यम से बिकवाने की व्यवस्था हो। हर उपकरण की दर निर्धारित हो। ये उपकऱण सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही बेचने के निर्देश संबंधित अस्पताल को दिए जाएं।

इनका पूरा स्टॉक मैनेज कराने की व्यवस्था की जाए। इससे कालाबाजारी नहीं हो पाएगी और मरीजों में महंगे इलाज को लेकर भय का वातावरण नहीं होगा।

हालात यह हैं कि पीड़ित प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह है वहां के अनाप शनाप बिलों के भुगतान की मजबूरी।

कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई, जिसमें बताया गया था कि रोडवेज के एक अधिकारी को बिना इलाज इसलिए लौटना पड़ गया, क्योंकि निजी अस्पताल में एक दिन के इलाज का खर्चा 20 हजार रुपये बताया गया।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य गरीब, निम्न मध्यम और मध्यम आय श्रेणी वाले कोविड पीड़ितों के सामने किस कदर आर्थिक संकट खड़ा हो गया होगा। यह इसलिए भी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के हालात सबको पता है।

इसके साथ ही, कोविड संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी एवं महंगे होने की खबरें सामने आ रही हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने अफसरों को इस पर सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

हाल ही में सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बहुत शानदार निर्णय लिया है, वो है शराब की दुकानों को भी अन्य दुकानों की तरह दोपहर दो बजे ही बंद करने के आदेश। मुख्यमंत्री ने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि सरकार को राजस्व की चिंता नहीं है, सरकार अपने राज्य के निवासियों को हर हाल में कोविड संक्रमण से बचाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने राजस्व को नहीं बल्कि जिंदगियों की चिंता की है, जो स्वागत योग्य कदम है।

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