Uttarakhand Tracking Mountaineering Policy 2026: फाइनल ड्राफ्ट की डेडलाइन 15 जनवरी, CS ने दिए निर्देश

Uttarakhand Tracking Mountaineering Policy 2026:देहरादून | 5 जनवरी, 2026ः उत्तराखंड सरकार प्रदेश में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े रोडमैप पर काम कर रही है। सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित ‘ईको टूरिज्म उच्चाधिकार प्राप्त समिति’ की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य का अधिकांश भाग वनाच्छादित होने के कारण यहां ईको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं।

ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए बनेगी एकीकृत नीति

Uttarakhand Tracking Mountaineering Policy 2026: बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य में ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी तैयार की जाए।

• डेडलाइन: इस नीति को 15 जनवरी तक अंतिम रूप देकर शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

• प्राइवेट स्टेक होल्डर्स की भूमिका: पॉलिसी बनाने से पहले निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों से संवाद किया जाएगा ताकि भविष्य में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को पहले ही दूर किया जा सके।

नई चोटियां और जबरखेत मॉडल का विस्तार

Uttarakhand Tracking Mountaineering Policy 2026: पर्यटकों को नए अनुभव देने के लिए राज्य में ट्रैकिंग हेतु नई चोटियां खोली जाएंगी। इसके लिए पर्यावरण ऑडिट और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जल्द जारी की जाएगी। साथ ही, मसूरी के प्रसिद्ध ‘जबरखेत मॉडल’ (निजी-सामुदायिक संरक्षण मॉडल) की तर्ज पर प्रदेश के अन्य 10 स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए सभी संभागीय वन अधिकारियों (DFOs) को एक महीने के भीतर कार्ययोजना तैयार करने का टास्क दिया गया है।

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ईको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड (ETDB) होगा सशक्त

मुख्य सचिव ने वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।

• बजट और मैनपावर: ETDB को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नया बजट हेड खोलने और मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

• अनुदान: पर्यटन विभाग (UTDB) की तर्ज पर अब ETDB को भी सीधा अनुदान (Grant) मिल सकेगा। इसके लिए जल्द ही एमओयू (MoU) साइन किए जाएंगे।

चौरासी कुटिया का कायाकल्प और स्किल ट्रेनिंग

ऋषिकेश स्थित ऐतिहासिक चौरासी कुटिया के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था को सख्त टाइमलाइन के भीतर लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम और ‘सर्टिफिकेशन कोर्स’ शुरू किए जाएंगे। इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की होगी और इसमें उच्च शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।

नियमित समीक्षा

ईको-टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स में किसी भी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए मुख्य सचिव ने प्रत्येक माह हाईपावर समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है।

बैठक में सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी, पीसीसीएफ रंजन कुमार मिश्रा, सीसीएफ ईको टूरिज्म पी.के. पात्रो और अपर सचिव हिमांशु खुराना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।