PMAY-G Registration Dehradun Rural: देहरादून में आवासहीन ग्रामीण परिवार कर सकते हैं पंजीकरण, अंतिम तिथि 31 मई

PMAY-G Registration Dehradun Rural: देहरादून, 16 मई 2025ः  जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवासहीन परिवारों से पंजीकरण (PMAY-G Registration Dehradun Rural) के लिए अपील की है। पंजीकरण की सुविधा 31 मई 2025 तक उपलब्ध है।

मुख्य बिंदु:

• पंजीकरण की अंतिम तिथि: 31 मई 2025

• आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक परिवार अपने विकासखंड के खंड विकास अधिकारी (BDO) से संपर्क करें।

• पात्रता:

  

  • आवेदक ग्रामीण आवासहीन परिवार होना चाहिए।

  • परिवार का नाम उसी ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है, जिसमें पंजीकरण कराना है।

• जिलाधिकारी की अपील: सभी पात्र परिवार सर्वे में नाम दर्ज कर इस योजना का लाभ उठाएँ।

• मुख्य विकास अधिकारी का बयान: अभिनव शाह ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण (PMAY-G Registration Dehradun Rural) के लिए ग्राम पंचायत रजिस्टर में नाम होना आवश्यक है।

संपर्क: पात्र परिवार नजदीकी खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर सर्वे में भाग लें।- स्रोत-जिला सूचना अधिकारी देहरादून 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के बारे में

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से  ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है, ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। दो फरवरी, 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 3.79 करोड़ घरों का संचयी लक्ष्य दिया गया है। इनमें से 3.34 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.69 करोड़ घर का निर्माण पूरा हो गया है।

पीएमएवाई-जी योजना की ग्रामीणों को सस्ते आवास प्रदान करने और ग्रामीण भारत पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालने में अहम भूमिका रही है। ग्रामीण आवास संबंधी परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव, गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार लाने और ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पीएमएवाई-जी योजना का मूल्यांकन विभिन्न स्वतंत्र संस्थानों राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नीति आयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान आदि के माध्यम से भी किया जाता है।- स्रोत पीआईबी

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