Digital Food Currency: गांधीनगर/नई दिल्ली: भारत अब राशन वितरण प्रणाली (PDS) में एक बड़े डिजिटल बदलाव का गवाह बन रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुजरात के गांधीनगर से देश के पहले CBDC-आधारित डिजिटल फूड करेंसी (e-Rupee) पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है।
Digital Food Currency: डिजिटल फूड करेंसी असल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का एक विशेष रूप है। इसे ‘प्रोग्राम्ड मनी’ कहा जाता है। यानी, सरकार द्वारा लाभार्थी के मोबाइल पर जो डिजिटल रुपया (ई-रूपी) भेजा जाएगा, उसका उपयोग केवल और केवल राशन की दुकान पर अनाज खरीदने के लिए ही किया जा सकेगा। लाभार्थी इस पैसे को किसी अन्य काम या नकद निकासी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
गुजरात के गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद और वलसाड से शुरू हुआ यह पायलट प्रोजेक्ट यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी का हक सीधा उसके हाथ में पहुंचे। अब बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) न मिलने की समस्या से राशन रुकने का डर खत्म हो जाएगा।
Digital Food Currency: इस पायलट परियोजना का विस्तार शीघ्र ही चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी किया जाएगा।
लाभार्थियों को उनके मोबाइल पर एक QR कोड या SMS वाउचर प्राप्त होगा। राशन की दुकान पर इसे स्कैन करते ही अनाज मिल जाएगा। यह सिस्टम बिना इंटरनेट वाले साधारण फोन पर भी काम करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
योजना की विशेषताएं
लाभार्थियों को उनके डिजिटल वॉलेट (e-Rupee ऐप) में डिजिटल कूपन मिलते हैं। इन कूपनों में अनाज की मात्रा, वस्तु (जैसे गेहूँ, चावल) और कीमत की जानकारी पहले से फीड होती है।
अक्सर राशन की दुकानों पर फिंगरप्रिंट न मिलने (biometric failure) के कारण राशन नहीं मिल पाता था। अब केवल QR कोड स्कैन करके या ओटीपी (OTP) के जरिए राशन मिल सकेगा।
जो लोग साधारण कीपैड फोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें SMS के जरिए वाउचर कोड भेजा जाता है, जिससे वे अपना राशन ले सकते हैं।
चूंकि यह पैसा (डिजिटल करेंसी) प्रोग्राम्ड है, इसलिए यह सुनिश्चित होता है कि सरकार द्वारा भेजा गया पैसा केवल राशन की दुकान पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल हो, कहीं और नहीं।
