Uttarakhand Panchayat Elections 2025: 12 जिलों में चुनाव की तिथियां घोषित, 47,77,072 लाख मतदाता चुनेंगे अपने प्रतिनिधि
Uttarakhand Panchayat Elections 2025
- हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं।
- 89 विकास खंडों में कुल 66,418 पदों पर चुनाव होगा।
- 55,587 सदस्य ग्राम पंचायत, 7,499 प्रधान ग्राम पंचायत, 2,974 सदस्य क्षेत्र पंचायत और 358 सदस्य जिला पंचायत पद
- 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए
- 47,77,072 मतदाताओं में 23,10,996 महिलाएं, 24,65,702 पुरुष और 374 अन्य मतदाता
- 2019 के चुनावों (कुल 43,20,279 मतदाता) की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 10.57% की वृद्धि हुई है
Uttarakhand Panchayat Elections 2025: देहरादून, 21 जून, 2025: राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन दो चक्रों में संपन्न कराए जाएंगे।
नामांकन की प्रक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ होगी और पहले चक्र में आगामी 10 जुलाई 2025 तथा दूसरे चक्र में 15 जुलाई 2025 को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी।
इसके साथ ही, राज्य में नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जगह आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता मतगणना तक प्रभावी रहेगी।
प्रेस कान्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पदों व आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए सोमवार 23 जून 2025 को अधिसूचना जारी करेंगे।
खास तिथियां
- सभी चक्रों के लिए नामांकन: 25 जून 2025 से 28 जून 2025 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे
- नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया: 29 जून 2025 से 01 जुलाई 2025 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से कार्य समाप्ति तक
- नाम वापसी की तिथि: 02 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
- प्रथम चक्र के लिए निर्वाचन प्रतीक चिन्हों का आवंटन: 03 जुलाई 2025 और द्वितीय चक्र के लिए 08 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8.00 बजे से किया जाएगा।
- मतदान की तिथियांः 10 और 15 जुलाई को पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
- मतगणना: 19 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 8.00 बजे से
अधिसूचना के अनुसार,
प्रथम चक्र में अल्मोड़ा जनपद के ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत भैंसियाछाना, लमगड़ा एवं चौखुटिया, ऊधमसिंहनगर जिले के खटीमा, सितारगंज, गदरपुर एवं बाजपुर, चंपावत जिले के लोहाघाट एवं पाटी, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी एवं कनालीछीना, नैनीताल जिले के बेतालघाट, ओखलकांडा, रामगढ एवं धारी, बागेश्वर जिले के बागेश्वर, गरूड़ एवं कपकोट, उत्तरकाशी जिले के मोरी, पुरोला एवं नौगांव, चमोली जिले के देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ एवं नारायणबगड़, टिहरी गढ़वाल जिले के जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार एवं भिलंगना, देहरादून जिले के चकराता, कालसी एवं विकासनगर, पौड़ी गढ़वाल जिले के खिर्सू, पाबौ, थलीसैंण, नैनीडाण्डा, बीरौंखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर एवं पोखड़ा और रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ, जखोली एवं अगस्त्यमुनि विकासखंड को शामिल किया गया है।
दूसरे चक्र में अल्मोड़ा जनपद के सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग एवं द्वाराहाट,ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर, काशीपुर एवं जसपुर, चम्पावत जिले के चम्पावत एवं बाराकोट, पिथौरागढ जिले के विण, मूनाकोट, बेरीनाग एवं गंगोलीहाट, नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल एवं कोटाबाग, उत्तरकाशी जिले के डुंडा, चिन्यालीसौड़ एवं भटवाड़ी, चमोली जिले के पोखरी, दशोली, नन्दानगर, कर्णप्रयाग एवं गैरसैंण, टिहरी गढवाल जिले के कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर एवं चम्बा, देहरादून जिले के डोईवाला, रायपुर एवं सहसपुर और पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट एवं कल्जीखाल विकास खंडों को रखा गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि आचार संहिता के अनुपालन पर आयोग का विशेष ध्यान रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए आयोग द्वारा 55 सामान्य प्रेक्षकों की तैनाती की जा रही है और 12 प्रेक्षक आरक्षित रहेंगे।
निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रभारी अधिकारी (व्यय) की तैनाती करने की व्यवस्था की गई है, जो प्रतिदिन जिलाधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट भेजेगा। जिला स्तर पर जब्ती व प्रवर्तन कार्य हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की तीन टीमें गठित की जाएंगी। इन टीमों को अवैध मदिरा, मादक पदार्थों, नकदी एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन या उपहार आदि वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी, पेड न्यूज़ और प्रायोजित सर्वे पर भी कड़ी नज़र रखेंगे। इससे संबंधित सभी ख़र्चों को प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।
राज्य स्तर पर निगरानी
राज्य स्तर पर, पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी ज़ब्ती और व्यय से जुड़ी सभी रिपोर्ट आयोग को सौंपेंगे।
कार्मिकों की तैनाती
इन पंचायत चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कुल 95,909 कार्मिकों को तैनात किया जाएगा, जिनमें से 35,700 कर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी ज़रूरी इंतज़ाम किए जा रहे हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्षा के समय को देखते हुए संबंधित विभागों को विशेष आपदा योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने एक टोल-फ्री नंबर 18001804280 भी जारी किया है। इसके अलावा, आदर्श आचार संहिता और पंचायत मतदाता सूची की कॉपी आयोग की वेबसाइट www.sec.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी कि हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इन 89 विकास खंडों में कुल 66,418 पदों पर चुनाव होगा। इनमें 55,587 सदस्य ग्राम पंचायत, 7,499 प्रधान ग्राम पंचायत, 2,974 सदस्य क्षेत्र पंचायत और 358 सदस्य जिला पंचायत के पद शामिल हैं।
मतदान केंद्र और मतदाता
इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इस त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 23,10,996 महिला मतदाता, 24,65,702 पुरुष मतदाता और 374 अन्य मतदाता शामिल हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि 2019 के चुनावों (कुल 43,20,279 मतदाता) की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 10.57% की वृद्धि हुई है।
व्यय सीमा निर्धारण
राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत:
- सदस्य ग्राम पंचायत के लिए ₹10,000
- प्रधान ग्राम पंचायत के लिए ₹75,000
- सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए ₹75,000
- सदस्य जिला पंचायत के लिए ₹2,00,000
