खनन से नाराज हरीश रावत बाहों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा भवन के बाहर धरना देंगे

देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सियासी सक्रियता तेज कर दी हैं। रावत देहरादून में विधानसभा सत्र आयोजित कराने के खिलाफ हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार पर गैरसैंण, गैरसैंणियत और उत्तराखंडियत का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य की नदियों में अंधाधुंध खनन होने का आरोप लगाते हुए सरकार और भाजपा को घेरा है।

उत्तराखंड विधानसभा का सत्र नौ दिसंबर से देहरादून में शुरू होना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित कराने पर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा सत्र गैरसैंण में कराना चाहिए।

पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है- नौ दिसंबर को विधानसभा देहरादून में बैठ रही है। इस सरकार ने सत्र के चयन में गैरसैंण, गैरसैंणियत और उत्तराखंडियत का अपमान किया है। दूसरी तरफ, उत्तराखंड को खोद-खोद करके नोचा जा रहा है। खनन, लोगों को अरबपति बनाने की मशीन बन गया है और इस राज्य के हित में खनन नहीं, बल्कि जेब भरने के लिए खनन करवाया जा रहा है।

रावत कहते हैं, इस समय मेरा मन, इन दो बातों से बहुत व्यथित है। मेरा उद्देश्य कोई सरकारी कार्य में व्यवधान डालना नहीं है, इसलिए मैं 9 दिसंबर को प्रातः 10 बजे विधानसभा के बाहरी गेट पर एकांगी/अकेले 15 मिनट धरना दूंगा और काली पट्टी अपनी बाहों पर बांधूंगा।

उन्होंने कहा, मेरा यह धरना, अंधाधुंध खनन के खिलाफ और गैरसैंण, गैरसैंणियत और उत्तराखंडियत का जो अपमान किया है उसके विरोध में है। यह मेरा प्रतीकात्मक रोष प्रकटीकरण और मेरा आत्म शुद्धिकरण भी होगा।

इससे पहले एक अन्य पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लिखते हैं- खनन-खनन, खनन उत्तराखंड में चारों तरफ नदियों-नालों में, गाढ़-गधेरों में खनन ने हाहाकार मचा रखा है।

पूर्व सीएम लिखते हैं, रामनगर, हल्द्वानी और बाजपुर में खनन से कुप्रभावित लोगों ने धरना भी दिया है, ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। मजदूरों का काम सारा छिन गया है और वो काम मशीनें कर रही हैं, क्योंकि नदियों के सुधारीकरण के नाम पर सरकार ने बड़े-बड़े खनन मठाधीशों को ये काम सौंप दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आरोप लगाते हैं,  ठीक है, चुनावी वसूली भी हो रही है। भाजपाइयों की जेब भी भारी हो रही है, लेकिन राज्य के लिए ये समय बहुत कष्टपूर्ण होने जा रहा है और इस कष्ट को आगे इस बरसात के अंदर बाढ़ आदि से भी लोग झेलेंगे। इतने पुल टूट गए हैं उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया है। ये पुल भी भाजपा सरकार की खनन की भूख के कारण ही टूटे हैं।

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