Samarth Portal Uttarakhand Universities: राज्य विश्वविद्यालयों को मिला ‘समर्थ’ पोर्टल का पूर्ण नियंत्रण

Samarth Portal Uttarakhand Universities: देहरादून, 19 दिसंबर 2025: उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समर्थ पोर्टल (Samarth Portal) के संचालन की पूरी जिम्मेदारी राज्य विश्वविद्यालयों को सौंप दी है। अब विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश और परीक्षा जैसी गतिविधियाँ नियंत्रित कर सकेंगे।

Samarth Portal Uttarakhand Universities: मुख्य बदलाव और निर्देश:

• • • • स्वायत्तता: कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, टिहरी तथा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा खुद पोर्टल के माध्यम से प्रवेश और परीक्षा कार्य संचालित करेंगे। पहले यह शासन स्तर (NEP-PMU) से होता था।

      • कड़ी जिम्मेदारी: पोर्टल के सही संचालन की सीधी जिम्मेदारी कुलपति और कुलसचिव की होगी।

      • उपस्थिति अनिवार्य: प्रत्येक सेमेस्टर में 90 दिन की कक्षाएं और छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जिसका डेटा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उपस्थिति कम होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।

      • समीक्षाः हर माह पोर्टल की समीक्षा की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट शासन को आवश्यक रूप से सौंपी जाएगी। छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए पोर्टल खोलने से पहले विश्वविद्यालय सात दिन पहले इसकी सूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। साथ ही, सामाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों से इसका प्रचार-प्रसार भी करेगा।

        
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      • उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल का ही प्रयोग किया जायेगा।

      • डेडलाइन: सभी मौजूदा ERP पोर्टल का डेटा 31 मार्च 2026 तक समर्थ पोर्टल पर शिफ्ट करना होगा। इसके बाद अन्य पोर्टलों का संचालन और भुगतान बंद कर दिया जाएगा।

      • एकेडमिक कैलेंडर: सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को 31 मई 2026 तक अपना वार्षिक कैलेंडर अनुमोदित कराना अनिवार्य है।
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        कार्य	अंतिम तिथि
        पुराने ERP का डेटा समर्थ पोर्टल पर शिफ्ट करना	31 मार्च 2026
        एकेडमिक कैलेंडर अनुमोदित (Approve) कराना	31 मई 2026
        पोर्टल खोलने की सूचना (वेबसाइट/मीडिया पर)	प्रवेश से 7 दिन पहले

Samarth Portal Uttarakhand Universities: “समर्थ पोर्टल का नियंत्रण अब विश्वविद्यालयों के पास होगा, जिससे छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में 90 दिन की कक्षाएं और 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है, जिसकी निगरानी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।” — डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री