
Uttarakhand Cabinet Decisions: दो साल से घटाकर एक साल की गई पशुधन प्रसार अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि
Uttarakhand Cabinet Decisions: देहरादून, 18 जून, 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों (Uttarakhand Cabinet Decisions) की जानकारी साझा की।
सहकारिता विभाग में नए पद को मंजूरी
महानिदेशक सूचना ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट (लेवल 11) के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को मंजूरी दी है। यह पद अगले पांच वर्षों के लिए बनाया गया है।
बद्रीनाथ धाम में मुरल आर्ट वर्क
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने यह भी जानकारी दी कि कैबिनेट ने बद्रीनाथ धाम स्थित आईएसबीटी (ISBT) वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क कराए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की है।
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पशुपालन और डेयरी विकास
कैबिनेट ने पशुपालन विभाग की उस योजना के विलय को मंजूरी दी है, जिसमें अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाती है, और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना का भी इसमें विलय कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि अब इस संयुक्त योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा।
पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण अवधि में कमी
पशुपालन विभाग के अंतर्गत एक और अहम निर्णय लिया गया है। पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि को दो साल से घटाकर एक साल किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है।