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Women SHG Government Priority: महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अच्छी खबर, मुख्य सचिव ने दिए यह निर्देश

Rajesh Pandey
Last updated: June 19, 2025 7:15 pm
Rajesh Pandey
10 months ago
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Women SHG Government Priority: देहरादून, 19 जून, 2025: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को सरकारी आयोजनों में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है।

उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह खाद्य प्रसंस्करण और कैंटीन संचालन जैसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य, जनपद और विकासखंड स्तर पर आयोजित होने वाले सभी शासकीय/अर्ध-शासकीय बैठकों, कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में कैटरिंग सेवाएँ प्राथमिकता के आधार पर महिला स्वयं सहायता समूहों से ही ली जाएँ। इन समूहों द्वारा खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण भोजन और जलपान सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिससे उनकी आय के साधन मजबूत होंगे।

Also Read: Livelihood & Women Empowerment VKSA 2025: ICAR-IISWC ने दिया आजीविका संसाधनों और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

Women SHG Government Priority: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर आने वाले विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए स्मृति-चिन्ह, उपहार आदि के रूप में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के उत्पादों का उपयोग किया जाए।

उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बैठकों में जलपान के लिए स्थानीय पोषक उत्पाद, विशेषकर मिलेट आधारित खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाए, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।

सीएस ने यह भी निर्देश दिए कि राज्य के सभी सरकारी परिसरों में संचालित होने वाली कैंटीन या आउटलेट्स संचालन का अवसर स्वयं सहायता समूहों को दिया जाए। इससे महिला उद्यमिता को संस्थागत समर्थन मिलेगा और स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी।

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी क्रय-विक्रय की प्रक्रिया वित्त विभाग की अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार सुनिश्चित की जाए, ताकि समूहों के उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता मिल सके और पारदर्शिता बनी रहे।

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ByRajesh Pandey
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newslive24x7.com टीम के सदस्य राजेश पांडेय, उत्तराखंड के डोईवाला, देहरादून के निवासी और 1996 से पत्रकारिता का हिस्सा। अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में 20 वर्षों तक रिपोर्टिंग और एडिटिंग का अनुभव। बच्चों और हर आयु वर्ग के लिए 100 से अधिक कहानियां और कविताएं लिखीं। स्कूलों और संस्थाओं में बच्चों को कहानियां सुनाना और उनसे संवाद करना जुनून। रुद्रप्रयाग के ‘रेडियो केदार’ के साथ पहाड़ के गांवों की अनकही कहानियां लोगों तक पहुंचाईं और सामुदायिक जागरूकता के लिए काम किया। रेडियो ऋषिकेश के शुरुआती दौर में लगभग छह माह सेवाएं दीं। ऋषिकेश में महिला कीर्तन मंडलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। जीवन का मंत्र- बाकी जिंदगी को जी खोलकर जीना चाहता हूं, ताकि बाद में ऐसा न लगे कि मैं तो जीया ही नहीं। शैक्षणिक योग्यता: बी.एससी (पीसीएम), पत्रकारिता स्नातक, एलएलबी संपर्क: प्रेमनगर बाजार, डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड-248140 ईमेल: rajeshpandeydw@gmail.com फोन: +91 9760097344
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Sajani Pandey Editor newslive24x7.com

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