किसी भी बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए मना किया तो खैर नहीं
आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि न होने के कारण स्कूलों में दाखिला न दिए जाने के मामले संज्ञान में आए
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य स्तरीय मूल्यांकन अनुश्रवण समिति की पहली समीक्षा बैठक की। उन्होंने देहरादून के ISBT क्षेत्र में भिक्षावृत्ति को खत्म कर उनके पुर्नवास के लिए विभाग को पायलट प्रोजेक्ट पर तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान राज्य में कुछ अनाथ, गरीब, भिक्षावृत्ति में लिप्त, जरूरतमंद एवं प्रवासी मजदूरो के बच्चों को जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के न होने के कारण स्कूलों द्वारा दाखिला न दिए जाने के मामले संज्ञान में आए।
शिक्षा के मुद्दे को अत्यन्त संवेदशीलता से लेते हुए मुख्य सचिव ने अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरू को इस सम्बन्ध में नोडल अफसर बनाया और किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से सरकारी स्कूल में दाखिले से मना करने वाले प्रधानाचार्य या शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम,राधिका झा, एचसी सेमवाल, अपर सचिव रंजना राजगुरू तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
