Dehradun PM Poshan Scheme: देहरादून 21 मई, 2025ः जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा के लिए जनपद स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और बच्चों के शारीरिक-मानसिक विकास पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को स्कूलों में स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष जोर है। जिले में 125 स्कूलों में किचन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए, उन्होंने 1 करोड़ रुपये के अनटाइड फंड को मंजूरी दी। साथ ही, सभी स्कूलों में लोहे के बर्तनों का उपयोग अनिवार्य करने और एल्यूमीनियम बर्तनों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।
Also Read: उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में आने वाला है ‘जादुई पिटारा’
जिलाधिकारी ने अधिक छात्र संख्या वाले 50 स्कूलों में एक स्थानीय महिला को भोजन माता की सहायक के रूप में नियुक्त करने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला योजना से बजट आवंटित होगा, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही, 695 स्कूलों के जीर्ण-शीर्ण किचन की मरम्मत को जिला योजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए, ताकि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनी रहे।
जिलाधिकारी ने मध्याह्न भोजन में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, और अन्य पोषक तत्वों पर जोर देते हुए स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा। लोहे और स्टील के बर्तनों की खरीद के लिए स्कूल ग्रांट का उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रोजेक्ट उत्कर्ष से अतिरिक्त फंड लेने का निर्देश दिया। जिले के स्कूलों में 91 किचन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में और 604 किचन की मरम्मत के लिए खनन न्यास निधि से धनराशि आवंटित करने की बात कही गई। शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि स्कूल किचन मरम्मत का प्रस्ताव तत्काल तैयार करें।
वहीं, 14 स्कूलों में पेयजल कनेक्शन की कमी को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच और उपचार को प्राथमिकता देने को कहा गया।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के 1306 स्कूलों में 70,667 छात्र पीएम पोषण योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें प्राथमिक स्तर पर 41,049 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 29,618 छात्र शामिल हैं।
अक्षय पात्र संस्था द्वारा 638 स्कूलों में पौष्टिक भोजन की आपूर्ति की जा रही है।
अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 9,971 बच्चों की जाँच की गई, जिनमें 379 में रक्ताल्पता, चर्म रोग, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ पाई गईं, जिनका उपचार जारी है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक प्रेमलाल भारती, एसीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार, आरबीएसके मैनेजर गीता शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, डीपीओ जितेंद्र कुमार, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
