Probe on teachers with fake disability certificates: देहरादून, 5 दिसंबर,2025: विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र का अनुचित लाभ उठाने वाले शिक्षकों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ गहन जांच के आदेश दिए हैं।
उच्च स्तरीय जांच समिति गठित
Probe on teachers with fake disability certificates: डॉ. रावत ने बताया कि विभागीय स्तर पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। यह समिति प्रत्येक मामले (केस-टू-केस) के आधार पर शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की गहन जाँच करेगी और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
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52 शिक्षकों की लिस्ट जांच के लिए सौंपी
यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के मद्देनजर शुरू की गई है। आयुक्त दिव्यांगजन ने राज्य चिकित्सा परिषद से अपात्र पाए गए 52 शिक्षकों की सूची जाँच के लिए विभाग को उपलब्ध कराई थी। इस सूची में शामिल हैं:
प्रधानाध्यापक: 02
प्रवक्ता: 21
सहायक अध्यापक (एलटी): 29
इन सभी 52 शिक्षकों को विभागीय स्तर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके जवाब में 20 प्रवक्ता और 9 सहायक अध्यापकों ने अपना स्पष्टीकरण विभाग को सौंप दिया है।
अन्य कार्मिकों की भी होगी जाँच
Probe on teachers with fake disability certificates: मंत्री डॉ. रावत ने आगे कहा कि गलत तरीके से आरक्षण का लाभ उठाने वाले केवल शिक्षकों ही नहीं, बल्कि शिक्षणेत्तर कार्मिकों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अन्य कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की भी पृथक से जाँच कराई जाएगी।
डॉ. रावत ने दोहराया कि राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों को आरक्षण का प्रावधान लागू है और यह विद्यालयी शिक्षा विभाग की नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों पर भी समान रूप से प्रभावी है। लेकिन, कुछ शिक्षकों द्वारा दिव्यांगता के आधार पर गलत लाभ उठाना चिंताजनक है, जिसकी पारदर्शी जाँच कर प्रमाण पत्रों की पुष्टि की जाएगी।
