Uttarakhand Virtual Class Network: देहरादून, 09 अक्तूबर, 2025ः उत्तराखंड के 840 राजकीय विद्यालयों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसका विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा स्थित आईसीटी लैब से करेंगे।
योजना की मुख्य बातें
- कुल विद्यालय: उत्तराखंड के 840 राजकीय विद्यालय।
- उद्देश्य: स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा मुहैया कराना।
- शिक्षण का तरीका: इन विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में शिक्षण व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत वर्चुअल और स्मार्ट क्लास दोनों माध्यमों में कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।
- प्रसारण केंद्र: डिजिटल प्रसारण के लिए भारत सरकार की आईसीटी योजना के तहत राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, रायपुर में दो केन्द्रीय स्टूडियो का निर्माण किया गया है, जिनके माध्यम से कक्षाओं का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
- विशेषता: इस दौरान छात्र-शिक्षक के मध्य दो तरफा संवाद भी संभव हो सकेगा।
- लाभ: इस पहल से सीमांत एवं अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक भी आधुनिक शिक्षण सुविधाएं पहुंच सकेंगी और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार होगा। विभाग के ‘शिक्षा की बात’ कार्यक्रम का प्रसारण भी इसी नेटवर्क के माध्यम से होगा।
शुभारंभ कार्यक्रम में भागीदारी
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, उद्घाटन अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति विद्यालयों में सुनिश्चित की गई है।
- जनप्रतिनिधि: स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगमों के मेयर व निकायों के अध्यक्ष सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे।
जिलेवार वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़े विद्यालयों की संख्या
| जनपद | विद्यालयों की संख्या | जनपद | विद्यालयों की संख्या |
| अल्मोड़ा | 71 | पौड़ी | 103 |
| बागेश्वर | 29 | पिथौरागढ़ | 80 |
| चमोली | 68 | रुद्रप्रयाग | 53 |
| चम्पावत | 54 | टिहरी | 120 |
| देहरादून | 55 | ऊधमसिंह नगर | 51 |
| हरिद्वार | 53 | उत्तरकाशी | 39 |
| नैनीताल | 64 | कुल | 840 |
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि “यह पहल न केवल नवाचारपूर्ण है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रत्येक नौनिहाल तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने की यह पहल निश्चित रूप से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।”
