नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ओलंपिक सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय दल की तैयारी की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, कई एथलीटों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया, ताकि उन पर महामारी का असर नहीं हो। इसके अलावा टोक्यो के अन्य संभावित खिलाड़ियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देश के विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षित किया गया।
राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के लिए आवंटित राशि के तहत ओलंपिक सहित दूसरे अंतरराष्ट्रीय खेलों की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और दूसरी प्रतिस्पर्धी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है।
राष्ट्रीय खेल विकास कोष के जरिए ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना वाले खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टीओपीएस) के तहत जरूरी प्रशिक्षण का ध्यान रखा गया है।
वर्ष 2018-19 से टीओपीएस के तहत अब तक 54.26 करोड़ और एनएसएफ को सहायता योजना के तहत 711.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
‘खेल’ राज्य का विषय है। यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उसके निर्माण का काम करें।
हालांकि, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खेलों के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए ‘खेलो इंडिया’ की योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इसके तहत खेल विज्ञान और खेलों के उपकरण आदि के लिए मौजूदा कमियों को जरूरी प्रस्तावों के जरिए पूरा किया जाता है।
ओलंपिक जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों पर होता है। जहां पर पर्याप्त सुविधाएं होती हैं।
इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति है कि वह अपने स्वामित्व वाले एक मौजूदा खेल सुविधा केंद्र को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसएलकेआईएससीई) के रूप में घोषित करें। जिसके तहत केंद्र द्वारा जरूरी मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इसके तहत मौजूदा सुविधाओं और उसके विकास के लिए जरूरी सुविधाओं का आकलन किया जाता है और कमियों की पहचान कर उसे दूर किया जाता है। देशभर में ऐसे 24 एसएलकेआईएससीई शुरू हो चुके हैं। – PIB
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नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ओलंपिक सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय दल की तैयारी की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था।कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, कई एथलीटों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया, ताकि उन पर महामारी का असर नहीं हो। इसके अलावा टोक्यो के अन्य संभावित खिलाड़ियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देश के विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षित किया गया।राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के लिए आवंटित राशि के तहत ओलंपिक सहित दूसरे अंतरराष्ट्रीय खेलों की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और दूसरी प्रतिस्पर्धी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है।राष्ट्रीय खेल विकास कोष के जरिए ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना वाले खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टीओपीएस) के तहत जरूरी प्रशिक्षण का ध्यान रखा गया है।वर्ष 2018-19 से टीओपीएस के तहत अब तक 54.26 करोड़ और एनएसएफ को सहायता योजना के तहत 711.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।‘खेल’ राज्य का विषय है। यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उसके निर्माण का काम करें।हालांकि, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खेलों के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए ‘खेलो इंडिया’ की योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इसके तहत खेल विज्ञान और खेलों के उपकरण आदि के लिए मौजूदा कमियों को जरूरी प्रस्तावों के जरिए पूरा किया जाता है।ओलंपिक जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों पर होता है। जहां पर पर्याप्त सुविधाएं होती हैं।इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति है कि वह अपने स्वामित्व वाले एक मौजूदा खेल सुविधा केंद्र को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसएलकेआईएससीई) के रूप में घोषित करें। जिसके तहत केंद्र द्वारा जरूरी मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।इसके तहत मौजूदा सुविधाओं और उसके विकास के लिए जरूरी सुविधाओं का आकलन किया जाता है और कमियों की पहचान कर उसे दूर किया जाता है। देशभर में ऐसे 24 एसएलकेआईएससीई शुरू हो चुके हैं। – PIB
