देहरादून। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के सफल आयोजन के लिए नीतिगत आधार तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने को गठित मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निवेशकों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कार्यरूप में लाया जाए।
देहरादून में बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट होने तक राज्य में निवेश की अच्छी ग्राउंडिंग हो एवं निवेशकों को सभी अनुमतियां समय पर मिल जाएं। राज्य में शांति व्यवस्था के साथ ही बेहतर मानव संसाधन भी उपलब्ध है।
उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि उन्हें जिन-जिन क्षेत्रों में दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता है, वह बताई जाए। इन क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल व हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है। इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें हमारे उद्योग जगत से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों से लगातार संवाद हो रहे हैं। विभिन्न बैठकों में निवेशकों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए हरसंभव प्रयास किए गए हैं।
इन्वेस्टर समिट-2023 से निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग जगत में हो रहे नए नवाचारों से हमारे उद्यमियों को भी लाभ प्राप्त होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचन्द अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम आदि उपस्थित रहे।
