देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने सोमवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज रेसकोर्स में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में कई घोषणाएं कीं। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Aanganbadi workers) के 25 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी सहायिकाओं, जिन्होंने दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण की हो और आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरी करती हों, से भरने की घोषणा की।
इस दौरान आंगनबाड़ी संगठन ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मानदेय वृद्धि करने पर आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को दो लाख का वार्षिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी (Accidental Insurance policy) उपलब्ध कराने, मासिक मानदेय डिजीटल तरीक़े से सीधे उनके खाते में पहुंचाने की घोषणा की।
सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में जिन लोगों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National food security Act) लागू नहीं होता है, उन्हें दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक प्रत्येक माह कुल 20 किलोग्राम खाद्यान्न/प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन (Sanitary napkins) के लिए जो एक रुपये का भुगतान करना पड़ता था, वो अब निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में मातृशक्ति की बड़ी भूमिका है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार कई कार्य कर रही है। सरकार जनता की साझीदार के रूप में कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा, बीते पांच महीनों में सरकार ने 500 से ज़्यादा निर्णय लिए और उन पर शासनादेश जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि 2025 तक राज्य हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नई खेल नीति (Uttarakhand Sports Policy) बनाई गई है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ाकर उनके ऋण को चुकाने का प्रयास किया है। विपरीत परिस्थितियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार कार्य करते हैं, यह सब बखूबी जानते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दोनों बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा भी आंगनबाड़ी केंद्र में ही हुई है, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत से भलीभांति अवगत हैं। राज्य के विकास के लिए नारी का सशक्त होना जरूरी है। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, कोरोना काल के बाद सरकार के पास आय के संसाधनों में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मानदेय बढ़ाने में कंजूसी नहीं की। सरकार ने आजीविका से जुड़ी प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए 119 करोड़ रुपये का कोविड राहत पैकेज जारी किया। इसके अलावा सरकार ने आशा, उपनल समेत तमाम विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अहम योगदान होता है। बीते पांच वर्षों में आंगनबाड़ी केंद्रों को ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण की धुरी मानते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों (Aanganbadi centers) में गैस सिलेंडर, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता किट, प्री स्कूल किट, मेडिसिन किट तथा किचन गार्डन आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं।
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