देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में मंत्रिपरिषद के साथ देश में लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा को अवसर के रूप में किस प्रकार बदला जाए, हमें इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति के लिए केंद्र सरकार से जारी होने वाले निर्देशों के अनुरूप ही प्रदेश में कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
रिवर्स माइग्रेशन के लिए स्टडी करेगा पलायन आयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते हालात में अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मजबूती प्रदान की जाए, इसकी भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटे हैं। ये लोग रिवर्स माइग्रेशन की ओर अग्रसर हों, इसके लिए एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए पलायन आयोग को निर्देश दिए जा रहे हैं। आयोग इनसे वार्ता कर उनसे सुझाव भी प्राप्त करेगा। यहां लौटे लोगों को यहां पर बेहतर संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें रोका जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने में यह कारगर प्रयास होगा।
खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक सहयोग के लिए लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। इस धनराशि से हम प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए भी कार्ययोजना बना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कठिन दौर में जो लोग खाद्यान्न की कालाबाजारी करेंगे उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम व लॉकडाउन के दौरान सामूहिक निर्णय लेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन के दौरान सरकार सामूहिक निर्णय लेगी। इस संबंध में कोई भी विभाग अपने स्तर से किसी भी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में तैनात सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख की सम्मान निधि की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो इससे संबंधित प्रकरणों को देखेगा तथा किसी अनहोनी की स्थिति में उनके आश्रितों को यह धनराशि प्रदान करने की संस्तुति करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के व्यापक हित में भी कई निर्णय लिए हैं, जिससे किसान, उद्यमी, व्यवसाय एवं आम उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत होगी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सतपाल महाराज, डॉ. हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत एवं श्रीमती रेखा आर्या उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हल्द्वानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। राज्य के वर्तमान हालातों पर सभी मंत्रियों ने विचार एवं सुझाव दिए।
