देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं।
उन्होंने कहा, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाए तथा इस अभियान को मिशन मोड पर लिया जाए।
उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे संगठनों को भी इस अभियान में शामिल किया जाए। मार्च 2024 तक यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ ही अभिभावकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए।
उन्होंने सचिव आई.टी.डी.ए शैलेश बगोली को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की जाएं। सभी विभाग समयबद्धता के साथ पत्रावलियों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आम जन आसानी से उठा सकें, इसके लिए जनपदों में विभागों के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए करारों की ग्राउडिंग के लिए तेजी से कार्य किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों को कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी अंशुमन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और अपर सचिव जे.सी. कांडपाल उपस्थित थे।
