मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में एकीकृत भर्ती पोर्टल
अभ्यर्थी को भर्ती पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और सरकारी क्षेत्र में किसी भी भर्ती की सूचना उनको एसएमएस द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से समस्त विभागों, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड मेडिकल बोर्ड को जोड़ा गया है। एकीकृत भर्ती पोर्टल में रोस्टर बनाने में समय भी कम लगेगा और त्रुटियों की संभावनाएं भी बहुत कम होगी। अधियाचन का लगभग 90 प्रतिशत भाग पोर्टल द्वारा स्वतः ही भरा हुआ मिलेगा, जिससे विभागों को अधियाचन भरने में कम समय लगेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। विभागों का ढांचा वर्तमान की आवश्यकताओं एवं भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इस दिशा में प्रयास किए जाएं। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि समान प्रकृति वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ की जाए। ताकि उन पदों पर विभागों की मांग के अनुसार नियुक्तियां दी जा सकें।
बहुत कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को चिन्हित किया जाए। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। जिलाधिकारियों से एक सप्ताह में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची ली जाए। कम छात्र संख्या वाले स्कूल क्लब किए जाएं। लेकिन क्लब होने वाले विद्यालयों में बच्चों के आने-जाने एवं अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए तथा एक माह में इसकी रिपोर्ट दी जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कुछ अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाए।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने जानकारी दी कि आयोग को वर्ष 2019 से अभी तक 7250 पदों के लिए अधियाचन मिला है। जिसमें से 5163 पद विज्ञापित हो चुके हैं। 942 पदों पर परीक्षा पूर्ण हो चुकी है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आरके सुधांशु, अमित नेगी, नितेश झा, राधिका झा, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, सौजन्या, सुशील कुमार, दीपेन्द्र चौधरी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
