उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री धामी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। धामी ने  उत्तराखंड राज्य के विकास में केन्द्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेज गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने पर धामी को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की, कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुँमुखी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों के बारे मे बताया।

उन्होंने प्रधानमंत्री को कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में बताया। साथ ही, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की वार्ता निर्धारित 15 मिनट  से अधिक 1 घंटा 15 मिनट तक चली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम में कुल 108 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण / पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से श्री केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के निर्माण / पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास/वर्चुअल शिलान्यास के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड को केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण देन है। कोविड महामारी से लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमायूं मंडल में भी इसी प्रकार के एम्स की स्थापना का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्रदान कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना से यमुना नदी में जल उपलब्धता बढ़ेगी। छह राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे।

इस परियोजना को समस्त स्वीकृतियाँ प्राप्त हैं। भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है, जिसके बाद परियोजना का निर्माण शुरू किया जा सकता है।

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